मोदी राज में हिंसक हो रहा है भारत !

जी हां भारतीय समाज हिंसक हो रहा है। ये हिंसक समाज गौरक्षा के नाम पर तालिबानी हो रहा है और राजसमंद जैसी घटना ISIS का खौफ पैदा कर रही है। तमाम दलीलों को बावजूद सच यही है कि जंगलराज की तस्दीक हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2018 जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमलावर हो गए हैं और हिंसक समाज की रचना कर रहे हैं। रिपोर्ट में सरकार की कमजोरी का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही है। रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, कमजोर तबकों, सरकार की आलोचना करने वालों और बीजेपी से असहमति रखने वालों को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि सरकार समर्थित समूह ही हमले कर रहे हैं और सरकार निष्पक्ष जांच करवाने में विफल साबित हो रही है। मतलब सरकार हमलावरों को बचा रही है। जबकि बीजेपी के ही कुछ नेता लगातार हिंसक समूहों को भड़काते रहे हैं।

    इस रिपोर्ट में देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हो रहे हमलों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों को अपने विचार रखने से रोका जा रहा है। जो नहीं रुक रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी आवाज दबाने के लिए हिंसक हमले किए जा रहे हैं।

    रिपोर्ट में उन गैर सरकारी संगठनों पर सरकारी शिकंजे का भी जिक्र है जो सरकारी की नीतियों के आलोचक रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने देश में मानवाधिकारों के लगातार हनन का भी जिक्र किया है। बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सुरक्षाबलों ने गैर वाजिब तरीके से कार्रवाइयां की और कानून तोड़े।

    ह्यूमन राइट वॉच की इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी चर्चा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गौरक्षा और लव जेहाद के नाम पर संघ परिवार ने पांच हजार धार्मिक सैनिकों की भर्ती की घोषणा कर माहौल को खराब किया। इसके साथ ही चरमपंथी हिंदू संगठनों मे गौरक्षा और लव जेहाद के नाम पर जमकर तांडव किया, यहां तक की हत्याएं भी कीं। यहां जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट वॉच ने दुनिया के 90 देशों में मानवाधिकारों का अध्ययन किया है और 90 देशों की रिपोर्ट भी जारी की है। चिंता की बात ये है कि इस रिपोर्ट में भारत के मौजूदा माहौल को बेहद चिंताजनक बताया गया है।  

तोगड़िया के आंसू और संघ-संगठन की जुदा होती राहें !

नाराज विश्व हिंदू परिषद को मिल सकता है आरएसएस का साथ

प्रवीण तोगड़िया रो पड़े। विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा नेता हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात में रो रहा है। राम मंदिर आंदोलन का जन्मदाता उस दौर में रो रहा है जब राम मंदिर के पैरोकारों की सरकार है। विश्व हिंदू परिषद का नेता भारतीय जनता पार्टी की हकूमत में आवाज दबाने की साजिशों पर से पर्दे हटा रहा है। कभी गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रवीण तोगड़िया तब रो रहे हैं जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ये घटना मामूली नहीं हो सकती। तो क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की राहें अब जुदा होने वाली हैं ? क्या संघ और संगठन एक-दूसरे से अलग होने की बेचैनी महसूस करने लगे हैं ? इन सवालों के जवाब खोजने से पहले कुछ घटनाओं को याद करना जरूरी है।

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तकरीबन ढाई साल पहले प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि मौजूदा दौर में देश में हिंदुओं की हालत बेहद खराब है। तोगड़िया ने तो ये तक कह दिया था कि मोदी सरकार के रवैये पर उन्हें रोना आता है। इस बयान के ढाई साल बाद तोड़िया रोए। रोए तो हिंदुत्व का राग भी अलापा और आवाज दबाने की कोशिशों के आरोप भी जड़ दिए। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया  ने अपनी किताब "सैफरॉन रिफ्लेक्शन-फेसेस एंड मास्क्स" में बीजेपी की दोहरी राजनीति का खुलासा करने का दावा भी किया है।

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अब हाल में हुई कुछ और घटनाओं का जिक्र भी जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने भी मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। यही दो संगठन नहीं, संघ परिवार की कई आनुषांगिक इकाइयां मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुई हैं। संघ परिवार से जुड़े इन संगठनों के विरोध को सरकार ने कभी तवज्जो नहीं दिया। इससे संघ परिवार बेहद खफा है। हाल ही में संघ और बीजेपी की दो दिवसीय समन्वय बैठक में भी संघ की नाराजगी सामने आई थी।

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हाल ही में ये बात भी सामने आई कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अब खुद को राजनैतिक संगठन में तब्दील करने की तैयारी में है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनकी नाराजगी भी संघ परिवार के लिए गंभीर मसला है। संघ परिवार के आनुषांगिक संगठनों की सरकार के जरिए उपेक्षा भी संघ परिवार के लिए मायने रखती है। और फिर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जुगलबंदी भी बेहद महत्वपूर्ण है।

तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही मोर्चा बना रहा है ? उम्मीद कीजिए इस सवाल का जवाब जल्दी ही आपके सामने होगा।

दलित सियासत में सिमटती ‘माया’ और उभरता ‘रावण’

दलित राजनीति में कांशीराम की ज़मीन पर जिसने सबसे बेहतरीन सियासी फसल उपजाई वो हैं मायावती। लेकिन अब उसी मायावती को कांशीराम की जमीन से बेदखल करने की कोशिशें तेज हो गईं हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से भीम आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई है और जिस तरीके से संगठन विस्तार किया है वो मायावती के लिए बेहद बड़ी चुनौती का सबब है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर फिलहाल जेल से बाहर हैं और संगठन विस्तार में अपनी पूरी ताकत झोंके रहे हैं। चंद्रशेखर खुद का रावण कलवाना पसंद करते हैं और अपनी पहचान मायावती से बड़ी मानते हैं। इस रावण के समर्थकों का मानना है कि मायावती ने सिर्फ दलित भावनाओं का इस्तेमाल किया और सत्ता का सुख भोगा। इस रावण के समर्थक ये भी मानते हैं कि दलित संघर्ष कांशीराम के बाद मायावती के सत्ता संघर्ष में तब्दील हो कर रह गया था और अब चंद्रशेखर उस संघर्ष को नए तरीके से खड़ा कर रहा है।

             मायावती भी ये जान चुकी हैं कि चंद्रशेखर भड़काऊ राजनीति के जरिए अब सीधी लड़ाई वाली राजनीति की तरफ बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जातीय संघर्ष के नाम हुई हिंसा के पीछे मुख्य रूप से चंद्रशेखर का ही नाम सामने आया। इसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटी दलितों की भीड़ ने भी मायावती की चिंताएं बढ़ाईं।

दरअसल राजनीति में मायावती की जो कमजोरियां रहीं उन्हीं कमजोरियों ने चंद्रशेखर की ताकत बढ़ाई। दलित अस्मिता का जो मतलब हाल के दिनों में कुमारी मायावती ने विकसित किया वो इतना बस था कि नौकरशाही में बैठे दलित समुदाय के ठेकेदार, सियासी जमात में जमे-जमाए दलित और खाए-अघाए दलित समुदाय के वे लोग जो बौद्धिक जुगाली कर सकते हों। मायावती ये भूल गईं कि गांवों के दक्खिन टोलों में सबसे ज्यादा दलित बसते हैं। वो टोले जहां मायावती की मूर्ति लगाई गईं हैं, जहां मायावती को किसी तारणहार से कम नहीं समझा जाता। उन गांवों में कांशीराम की मूर्तियां नहीं हैं, बाबा साहब की भी नहीं हैं, संत रविदास बाबा की भी नहीं हैं लेकिन मायावती की हैं। उस मायावती की जो कभी इन गांवों में कभी गईं ही नहीं।

मायावती ये भी भूल गईं कि जिस ज़मीन पर वो सत्ता की इमारत खड़ी करती रहीं हैं वो ज़मीन उनकी है ही नहीं। वो ज़मीन कांशीराम ने तैयार की थी। यूपी के किसी भी गांव की दलित बस्ती में चले जाइए आपको लोगों की आंखों में कांशीराम की यादें तैरती मिल जाएंगी। साइकिल से पहुंचे कांशीराम के क़िस्से सुनाते लोग और जिस घर में रुके वो घर दिखाते लोग ज्यादातर गांवों में मिल जाएंगे।

बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने से पहले कांशीराम ने राजनीति में दलितों को खड़ा होने का हुनर सिखाया। एक दिन में 60 से 80 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले लोग इस दौर में नहीं मिल सकते। कांशीराम साइकिल से चलते थे। मायावती चार्टर्ड प्लेन से चलतीं हैं। कांशीराम तालाब, कुंओं का पानी पीते थे, मायावती मिनरल वाटर से पैर धोतीं हैं। कांशीराम ने दलित समाज को सत्ता-समाज से जोड़ा, मायावती ने सत्ता हासिल करने के लिए दलित समाज का इस्तेमाल किया। कांशीराम पिछड़े गांवों में बदबूदार नालियों के नजदीक चटाई और खाट पर सो कर दलित समाज को समझते और समझाते रहे थे, मायावती शानदार इमारत में तमाम सुविधाओं के बीच रहतीं हैं।

      मायावती ने दलितों के लिए कभी संघर्ष किया हो ये उनको भी याद नहीं होगा। मायावती से किसी गांव का ग़रीब दलित कभी जाकर मिल ले ये सोचा भी नहीं जा सकता। गांवों में मुफलिसी की हालत में जी रहे दलित लोगों के साथ मायावती अपना कुछ मिनट भी बिता सकें ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। यहीं मायावती हार गईं। हारना तो उन्हें बहुत पहले था। मायावती को इसका संदेह भी था और यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने खुद के बाद किसी दलित नेता को उभरने ही नहीं दिया।

       चंद्रशेखर को यहीं से जमीन मिलती गई। चंद्रशेखर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी ताकत आजमाने की फिराक में हैं। फिलहाल चंद्रशेखर शायद ही खुद की पार्टी बनाएं और चुनावी मैदान में उतरें। संभव है चंद्रशेखर आम चुनाव में किसी को समर्थन देने की रणनीति बना रहे हों। पश्चिमी यूपी में खुद को आजमाने के साथ चंद्रशेखर अपनी बार्गेनिंग क्षमता का आकलन भी करना चाहेंगे और फिर इसके बाद सूबे की दलित सियासत की एक नई दिशा भी सामने होगी।

आरक्षण की आग: जो तपे वो सोना-जो जले सो राख

आरक्षण के नाम पर एक और सामाजिक बवाल के लिए आप तैयार रहिए। 1989-90 में जो तनाव अगड़े-पिछड़ों के बीच पैदा किया गया उसी से मिलता-जुलता तनाव एक बार फिर पैदा किया जा सकता है। फर्क ये है कि इस बार अगड़े और पिछड़ों के बीच बंटवारा नहीं होना है ये बंटवारा सिर्फ पिछड़ों के बीच होना है। पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच बंटवारा राजनीति की ज़रूरत बन गई है।

दरअसल केंद्र सरकार ने मंडल आरक्षण के कोटे के भीतर कोटा बनाने की तैयारी पिछले साल ही कर ली थी। इसके लिए सरकार ने बाजाप्ता संविधान के अनुच्छेद 340 का हवाला देते हुए पिछले साल ही एक आयोग का गठन भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर जज जी रोहिणी का अध्यक्षता में ये आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है और जल्दी ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपीए सरकार के दौरान एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग मंडल आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था 27 फीसदी मंडल आरक्षण का फायदा मजबूत पिछड़ी जातियां उठा रही हैं और कमजोर पिछड़ी जातियों को इससे बहुत काम फायदा हो रहा है। आयोग ने तीन खांचे का खाका पेश कर ये दावा किया था कि 27 फीसदी मंडल आरक्षण को तीन हिस्सों में बांट कर कमजोर पिछड़े तबके को समान अवसर उपलब्ध करवाया जा सकता है।

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट जब आई तब केंद्र में डॉ मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब सरकार इसे लागू करने की तैयारी में थी लेकिन खुफिया रिपोर्ट ने सरकार के कदम रोक दिए थे। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार को रिपोर्ट मिली थी कि 27 फीसदी मंडल आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने के बड़े ख़तरे हो सकते हैं। इससे कमजोर पिछड़ा वर्ग और मजबूत पिछड़ा वर्ग के बीच संघर्ष छिड़ सकता है। राज्य की सरकारें इसे नियंत्रित नहीं कर पाईं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में जातीय हिंसा भड़क सकती है। ये आशंका भी जताई गई थी कि कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार और यूपीए को कटघरे में खड़ा करने के मकसद से उन्माद पर चुप्पी साध सकती हैं। जातीय राजनीति करने वाले दल इस आग को भड़काने में अपनी ऊर्जा झोंक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे सामाजिक समरसता पर खतरा बढ़ सकता है। इस किस्म की रिपोर्ट के बाद मनमोहन सरकार ने तब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ठंड़े बस्ते में डाल दिया था।

लेकिन, पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन कर दिया। ये आयोग कोटे में कोटा संबंधित सिफारिशों की समीक्षा करेगा। इसी के साथ ये आयोग इस बात की जांच भी करेगा कि अलग-अलग जाति-समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ का समान वितरण हो रहा है या नहीं। इतना ही नहीं रोहिणी आयोग ओबीसी के बीच उप वर्गीकरण का खाका भी तैयार करेगा और सरकार को 27 फीसदी कोटे को तीन हिस्सों में बांटने का वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक आधार भी बताएगा। इस के साथ आयोग को ये भी बताना है कि कम आबादी वाली कई उपजातियों को कैसे इस वर्ग में शामिल किया जाए।

मंडल आरक्षण के 27 फीसदी कोटे को तीन हिस्सों में बांटा गया तो बड़ी हलचल मचनी तय है। बीजेपी इस बात को लेकर भी सतर्क है कि कहीं मजबूत पिछड़ी जातियां उससे खफा न हो जाएं लेकिन, इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इससे कमजोर पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। बीजेपी का मानना है कि मजबूत पिछड़ी जातियों पर पहले से ही उसकी पकड़ी ढीली है। यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता मजूबत पिछड़ी जातियों पर मजबूत रखते हैं। कमोबेश यही स्थिति ज्यादातर राज्यों की है। क्षेत्रीय दलों ने जातीय आधार पर ही अपने-अपने क्षेत्रों में अपना वजूद बनाया है लेकिन, ये तमाम क्षेत्रीय दल मजबूत पिछड़ा वर्ग के बूते आगे बढ़े हैं। ऐसे में कई छोटी उपजातियों को अगर आरक्षण के जरिए बीजेपी अपने साथ जोड़ने में सफल रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी उससे जुड़ सकती है और क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ों में बीजेपी नए तरीके से चुनौती देने में सफल हो सकती है। जाहिर है मजबूत पिछड़ी जातियों के नेता इसका विरोध करेंगे और एक बार फिर तनाव के हालात पैदा करने की कोशिश भी करेंगे।

मंडल आरक्षण: ना खुदा ही मिला ना विसाल-ए-सनम

मंडल आंदोलन महज एक सामाजिक आंदोलन नहीं था। मंडल आंदोलन एक राजनैतिक आंदोलन भी था। बहुत लोग तो आज भी ‘मंडल की आग’ संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। 1989-90 में देश ने जो माहौल देखा उसकी याद आज भी ताजा है। शहर दर शहर जल रहे थे, गांव-गांव में पारंपरिक रिश्ते बिखर रहे थे। खैर इसी बीच वीपी सिंह की सरकार मे मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दीं। केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 फीसदी मंडल आरक्षण 1993 में लागू हुआ।

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आरक्षण के बाकी पहलुओं पर खूब चर्चाएं हुईं लेकिन 27 फीसदी वाले इस खांचे का सच सामने नहीं लाया गया। एक सच जो मंडल आरक्षण के लागू होने के 18 साल बाद सामने आया था उसपर चर्चा से बचने की तमाम कोशिशें की गईं। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी महज 11 फीसदी थी। तो फिर 27 फीसदी का मतलब क्या ? 27 फीसदी आरक्षण और महज 11 फीसदी ओबीसी वर्ग के कर्मचारी। मतलब 27 फीसदी की जगह महज 11 फीसदी सीटों पर ही पिछड़े समुदाय के लोगों को नौकरी दी जा सकी। तो फिर 16 फिसदी आरक्षण कहां गया ? इसमें भी गौर वाली बात थी कि क्लास-वन के पदों पर 7 फीसदी पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी मिल पाई थी। क्लास दो में ये आंकड़ा 7 फीसदी से थोड़ा ज्यादा था तो क्साल तीन में 15 फीसदी से थोड़ा ज्यादा। ओबीसी को सबसे अधिक मौके फोर्थ ग्रेड में मिले। 2011 से 17 तक इस आंकड़े में बदलाव जरूर हुआ होगा लेकिन चमत्कारिक बदलाव हुआ हो ऐसा नहीं है। ये आलम केंद्र सरकार की नौकरियों में है। हलांकि कुछ लोगों का मानना है कि अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार में नौकरियों में भारी कमी आई इसलिए ये आंकड़ा कम भी हो सकता है।

मंडल आरक्षण लागू होने से पहले भी केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी क्लास के लोग नौकरी थे। आरक्षण लागू होने के बाद अगर 27 फीसदी आरक्षण का कोटा भी नहीं भरा जा सका तो ऐतिहासित मंडल आंदोलन का हासिल क्या रहा ? एक बड़े सामाजिक तानाव और बंटवारे से देश को क्या मिला ?

आज एक बार फिर आरक्षण को लेकर कई किस्मों की बहसें खड़ी की जा रहीं हैं। लेकिन जब सरकार खाली पदों को भरेगी ही नहीं तो फिर आरक्षण का मतलब रह ही क्या जाएगा। नौकरियां हैं नहीं और बहसें आरक्षण पर हो रहीं हैं। तो क्या आरक्षण की आग में पिछड़ा वर्ग को झोंककर उसके सामाजिक संबंधों को जलाने की कोशिश हो रही है ? संभव है ऐसा हो रहा हो क्योंकि, समाज को बांट-छांट कर राजनीति आगे बढ़ती रही है और सामाजिक तनाव के जरिए राजनीतिक फायदे उठाए जाते रहे हैं।

तो क्या मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ?

अब शास्त्रों और बीजेपी के खिलाफ होगी संघ परिवार की जंग !

2014 में अन्ना आंदोलन से पैदा हुए माहौल को घर-घर तक पहुंचाने वाले संघ के जिन स्वयं सेवकों ने मोदी-मोदी के नारे गढ़े संभव है वही 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे गढ़ने आपके दरवाज़े पर पहुंचें। ख़बर आपको हैरान करने वाली है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तैयारी इससे आगे की है। संघ ने सिर्फ अपना हाफ पैंट नहीं छोड़ा है, हाफ पैंट के साथ घिसी-पिटी पुरातनपंथी सोच को भी छोड़ने की तैयारी कर ली है। वेद-शास्त्रों के हर्फ-हर्फ को अपना जीवन कहने वाला संघ अब वेद-शास्त्रों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाने लगा है। संघ परिवार ने पानी, मंदिर और श्मशान आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है। संघ परिवार ने साफ कर दिया है कि पानी को लेकर जो जाति विभेद करने वाले शास्त्र हैं उन्हें वो नहीं मानेगा, संघ अब उन शास्त्रों के उस हिस्से को भी नहीं मानेगा जो ऊंच-नीच की बात करते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए संघ परिवार ने गांव-गांव श्मशान आंदोलन चलाने की तैयारी की है। गांव-गांव अलग-अलग जाति-वर्ग के लोगों के श्मशान हैं। संघ परिवार अब एक ही श्मशान में सवर्ण, पिछड़ा वर्ग और दलित के दाह संस्कार के लिए मुहिम चलाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं मुसलमानों के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए संघ परिवार ने बड़ी रणनीति बनाई है। ये रणनीति राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबी है और इसी चाशनी में संघी मुस्लिम तैयार किए जाएंगे। फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुद को एक ग़ैर राजनैतिक संगठन के केंचुल से बाहर निकालने की मुहिम चलाएगा और संभव है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ नाम से ही सियासी दल चुनावी मैदान में हो और फिर अपने सियासी मकसद के लिए उसे बीजेपी की बिसात पर उलझना नहीं पड़ेगा।

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हलांकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है लेकिन, संघ से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि संघ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी सतर्कता बरत रहा है और अगर मौजूदा मोदी सरकार संघ के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही तो फिर संघ परिवार नए राजनीतिक दल के गठन पर विचार करेगा। दरअसल संघ परिवार की सोच में ये बड़ा बदलाव मौजूदा केंद्र सरकार के रवैये से आया है। संघ परिवार को ये एहसास होने लगा है कि मोदी सरकार संघ के आनुषांगिक संगठनों की उपेक्षा कर रहा है। ऐसे में भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और लघु उद्योग भारती जैसे संगठनों की साख पर संकट पैदा होने का खतरा है।

केंद्र सरकार ने ना तो स्वदेशी जागरण मंच के विरोध को महत्व दिया और ना ही भारतीय किसान संघ के विरोध पर गंभीरता दिखाई। हद तो ये हो गई कि एफडीआई और महंगाई के मुद्दों पर संघ के आनुषांगिक संगठनों के तमाम विरोध के बावजूद केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि ने संघ या संघ के आनुषांगिक संगठनों के नेताओं से बात तक नहीं की। जाहिर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सरकार का ये रुख पसंद नहीं आना था और आया भी नहीं। कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय समन्वय बैठक में ये मुद्दा बेहद गंभीरता से उठा भी था।

सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में आरएसएस के संयुक्त सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, आरएसएस के सहयोगी संगठनों-स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भाजपा की तरफ से अमित शाह और अरुण जेटली समेत केंद्र के कुछ मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया था।

इस बैठक के बाद संघ परिवार के भीतर अब ये चर्चा भी होने लगी है कि बाहर और भीतर से बीजेपी को समर्थन देने से बेहतर होगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ही एक राजनैतिक दल के रूप में ढाल लिया जाए। संघ का मानना है कि उसका संगठन भारत के 90 फीसदी हिस्से में मजबूत पकड़ रखता है और गांव-गांव, शहर-शहर मजबूत संगठन होने की वजह से सीधी राजनीति में उसे कोई शुरुआती दिक्कत नहीं आएगी।

संघ और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ी तो भारत की राजनीति एक झटके में बदली नजर आएगी। इस सच से किसी को इनकार नहीं होगा कि बीजेपी का आधार वोट संघ परिवार ही तैयार करता है। ये भी सच है कि अगर संघ ने सहयोग रोक दिया तो बीजेपी के लिए चुनावी राजनीति की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। लेकिन बात उससे आगे की है। कल्पना कीजिए कि किसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आरएसएस मैदान में हो और आरएसएस के नेता बीजेपी नेताओं की कलई खोल रहे हों और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आरएसएस की कलई खोल रहे हों। हलांकि अभी ये सिर्फ कल्पना भर है लेकिन, भारत जैसे बहुदलीय लोकतांत्रिक देश में इसके विकल्प हमेशा खुले हैं और राजनीति का सच ये है कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता।

आपका दिवाला सरकार की दिवाली, ये है तेल का खेल

भारत में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी की तैयारी चल रही है। इसकी वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। तो फिर क्या होगा ?

पहले से ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं। और वो भी तब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बेहद कम थीं। आलम ये था कि तेल उत्पादक देश अपनी कई शर्तों को खत्म कर तेल खरीदारों के सामने झुके नजर आए। तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर क्यों रहीं ? इसका सीधा जवाब है सरकार की कमाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भारत सरकार ने इसका फायदा आम लोगों को नहीं दिया। सरकार ने इसका फायदा खुद उठाया और जमकर कमाई की। केंद्र सरकार ने 2014 से 2016 के बीच डीजल के उत्पाद शुल्क में 11 बार में 380 फीसदी की बढ़ोत्तरी की। मतलब इस दौरान एक लीटर डीजल का उत्पाद शुल्क 3 रु.56 पैसे से बढ़कर 17 रु.33 पैसे हो गया। यही हाल पेट्रोल का भी रहा। केंद्र सरकार ने 2014 से 2016 के बीच पेट्रोल के उत्पादद शुल्क में 120 फीसदी का इजाफा कर दिया। 2014 में एक लीटर पेट्रोल पर सरकार 9 रु.48 पैसे उत्पाद शुल्क ले रही थी जो 2016 में 21 रु.48 पैसे हो गया।

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देश को महंगाई की आग में झोंक कर सरकार ने कैसे कमाई की इसको इस तरह भी समझिए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रॉडक्ट से 1 लाख 72 हजार 66 करोड़ का राजस्व जुटाया था। 2015-16 में ये 2 लाख 58 हजार 443 करोड़ रुपये हो गया। 2016-17 में तो सरकार ने कच्चे तेल की कम कीमतों का जमकर फायदा उठाया और आम आदमी पर महंगाई का बोझ लाद कर 3 लाख 34 हजार 534 करोड़ रुपये की कमाई की।

बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें बेहद कम हुईं लेकिन भारत में इसका फायदा आम लोगों को नहीं हुआ। अकेले दिल्ली के बाजार के हिसाब से देखें तो भी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी राहत मिल सकती थी और आप कितनी बचत कर सकते थे या फिर उन पैसों से अपनी कितनी ज़रूरतें पूरी सकते थे।

2017 के सितंबर महीने की 15 तारीख को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 43 पैसे थी। जबकि इसकी मूल कीमत थी 27 रु.61 पैसे। तो फिर ये 70 रु.43 पैसे में क्यों बेचा गया ? इसका जवाब पढ़िए। 27 रु.61 पैसे के पेट्रोल में 2 रु.80 पैसे मार्केटिंग लागत को जोड़िए फिर इसमें सरकार की कमाई वाला 21 रु.48 पैसे उत्पाद शुल्क जोड़िए। इस बाद सरकार ने फिर वैट और प्रदूषण के नाम पर 14 रु.97 पैसे वसूले। विक्रेता का 3 रु.57 पैसा जोड़कर ये हो गया 70 रु.43 पैसों का। मतलब 27 रु.61 पैसे के पेट्रोल पर सरकार ने उत्पाद शुल्क और वैट,प्रदूषण कर लगाकर 36 रु.45 पैसों की शुद्ध कमाई की। ये अपने आप में हैरान करने वाली कर व्यवस्था है। आम भाषा में 28 रुपये का माल और उस पर 37 रुपये टैक्स।

यही हाल डीजल का भी रहा। 27 रु.51 पैसों के डीजल पर सरकार ने 17 रु.33 पैसे उत्पाद शुल्क और 8 रु.69 पैसे वैट और प्रदूषण शुल्क के नाम वसूले। मतलब 28 रुपये के माल पर 27 रुपये टैक्स।

अब ये महंगाई और बढ़ने वाली है। अपने खर्चे बढ़ा चुकी केंद्र सरकार खुद का खर्च कम करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार केंद्रीय करों में कटौती के लिए तो तैयार नहीं है लेकिन राज्य सरकारों से कर कटौती की अपील ज़रूर कर रही है। 2017 के जून में बाजार में कच्चे तेल की कीमत 46 डॉलर के पार थी जो दिसंबर 2017 में 62 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गई। केंद्र सरकार अपनी कमाई बरकार रखना चाहती है। मतलब अब डीजल-पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी के लिए आप तैयार हो जाइए और इसी के साथ महंगाई की भारी मार झेलने की क्षमता भी विकसित कर लीजिए।

सुप्रीम कोर्ट नहीं बचा तो लोकतंत्र तो भूल जाइए देश ही नहीं बचेगा

आजाद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया से मुखातिब हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के तरीकों पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सवाल उठा दिए। ऐसा पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंशा पर सवाल उठाए गए हों। ऐसा पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के भीतरी पहलुओं को सार्वजनिक किया गया। और इस घटना के साथ ही ये बहस तेज हो जानी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर किसी का दबाव है ? क्या सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया जा रहा है ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सवालों के घेरे में लाने वालों का मकसद क्या है?

    इन तमाम सवालों के जवाब नहीं खोजे गए तो निश्चित तौर पर देश में लोकतंत्र मिट जाएगा और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हालत पैदा हो जाएगी। इन सवालों के जवाब खोजने तो होंगे लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझते हैं।

साभार: पीटीआई

   दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जस्टिस मीडिया से मुखातिब हुए और बेहद दुख के साथ बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जजों ने ये भी कहा कि वक्त रहते अगर संस्था को ठीक नहीं किया गया तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

   इन चार जजों में जस्टिस जे चेलामेश्वर भी शामिल थे। जे चेलामेश्वर वरिष्ठता के मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद आते हैं। उनके साथ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी थे। चारों जजों ने मीडिया से मुखातिब होने की जो वजह बताई वो बैहद चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि हमने ये प्रेस कॉंफ्रेंस इसलिए बुलाई ताकि कोई ये ना कहे कि हमने अपनी आत्मा बेच दी है।

    मीडिया से मुखातिब जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। जजों ने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कई बार खत लिखकर आग्रह किया गया कि वो स्थितियों को नियंत्रित करें लेकिन कुछ हुआ नहीं। जजों ने कहा कि CJI से सुधारात्मक कदम उठाने की कई बार गुजारिश की गई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। चारों जजों ने एक बार फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये लोकतंत्र के लिए किसी खतरे से कम नहीं है।

    इस दौरान जजों ने उस चिट्ठी के महत्वपूर्ण अंश भी साझा किए जो CJI को लिखी गई थी और दावा किया जा रहा है कि CJI ने इसपर कोई कदम नहीं उठाया।

   सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा चीफ जस्टिस को लिखी गई चिट्ठी के मुख्य अंश...

· चीफ जस्टिस उस परंपरा से बाहर जा रहे हैं, जिसके तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते रहे हैं.

· चीफ जस्टिस केसों के बंटवारे में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.

· वे महत्वपूर्ण मामले, जो सुप्रीम कोर्ट की अखंडता को प्रभावित करते हैं, चीफ जस्टिस उन्हें बिना किसी वाजिब कारण के उन बेंचों को सौंप देते हैं, जो चीफ जस्टिस की प्रेफेरेंस (पसंद) की हैं.

· इससे संस्थान की छवि बिगड़ी है.

· हम ज़्यादा केसों का हवाला नहीं दे रहे हैं.

· सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उतराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसफ और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश भेजी है.

· जस्टिस केएम जोसफ ने ही हाईकोर्ट में रहते हुए 21 अप्रैल, 2016 को उतराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द किया था, जबकि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली पहली महिला जज होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जस्टिस आर भानुमति के बाद वह दूसरी महिला जज होंगी.

· सुप्रीम कोर्ट में तय 31 पदों में से फिलहाल 25 जज हैं, यानी जजों के 6 पद खाली हैं.

        निश्चित तौर पर ये बेहद चिंता का विषय होना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत में अगर सबकुछ ठीक नहीं हो तो फिर इंसाफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगेंगी। जिस समाज में आदमी की आखिरी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं उस समाज में अराजक हालात पैदा हो जाते हैं। हमें कहीं तो भरोसे का एक मजबूत खूंटा बचाए रखना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रवाद किसी नेता या पार्टी के पक्ष में नारा लगाना नहीं होता है असली राष्ट्रवाद देश के संघीय ढांचे की सुरक्षा है।