Friday, August 24, 2018

लंगोट ढीली हुकूमत की और बंदिशें मीडिया पर


पाकिस्तान में सरकारी मीडिया से सेंसरशिप हटाए जाने की खबर के ठीक एक दिन बाद खबर मिली कि भारत के बिहार मे मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम में 29 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। बार-बार इन लड़कियों को रसूखदारों के पास भेजा गया और बार-बार इनकी अस्मत लूटी गई। इस मामले का खुलासा जिस मीडिया ने किया अब उसी मीडिया को इस मामले में किसी भी तरह की रिपोर्टिंग से रोक दिया गया है।
तो आखिर मीडिया को मुजफ्फपुर कुकांड की रिपोर्टिंग से रोका क्यों गया ?  इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश तक मत सीमित रखिए जिस आदेश का हवाला देकर सेंसरशिप लागू की गई है। इस सेंसरशिप को ठीक से समझने के लिए उस तस्वीर को याद कीजिए जो तस्वीर ब्रजेश ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद सामने आई थी। पुलिस हिरासत में ब्रजेश ठाकुर का मुस्कुराता चेहरा तब सबने देखा था। ये वही ब्रजेश ठाकुर है जो सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम से एक एनजीओ चलाता है और उसी एनजीओ के शेल्टर होम में वो लड़कियां रह रहीं थीं जिन्हें रोज किसी न किसी के बिस्तर पर पहुंचाया जाता था। तो वही ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तारी के बाद हंसता-मुस्कुराता मीडिया का सामने आया। हंसता-मुस्कुराता कोर्ट रूम में पहुंचा और हंसते-मुस्कुराते ही जेल के बजाय अस्पताल पहुंच गया। तो मतलब साफ है कि ब्रजेश को ना तो कानून का डर था और ना ही रेप को धंधा बनाने का कोई अफसोस। मतलब, ब्रजेश ये जानता था कि जिस मीडिया ने उसके बलात्कारी धंधे का खुलासा किया है उस मीडिया पर नकेल कैसे कसी जाएगी। मतलब, ब्रजेश को पूरा भरोसा था कि सिस्टम उसकी मर्जी से काम करेगा और वो उसी तरह हंसता-मुस्कुराता उन बेटियों के सामने एक दिन फिर खड़ा होगा जिनकी अस्मत का वो सौदा करता रहा है। मतलब, ब्रजेश को पता था कि उसके रसूख के सामने न तो समाज की नैतिकता टिकेगी और ना ही पुलिसिया जांच के चोंचले। और हुआ भी वही। 29 लड़कियों का लगातार रेप करवाने वाले ब्रजेश के रसूख के सामने सीबीआई की एक न चली और मामले की जांच कर रहे जेपी मिश्रा का तबादला करना पड़ा। ये तबादला सीबीआई मुख्यालय से हुआ। और तब हुआ जब जेपी मिश्रा के हाथ सफेदपोशों तक पहुंचने लगे थे। इतना ही नहीं सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं सौंपी। तो जाहिर है ब्रजेश ठाकुर और ब्रजेश ठाकुर जैसे लोग 29 लड़कियों का रेप करवा कर हाथ में हथकड़ी पहने सिस्टम की खिल्ली ही उड़ाएंगे। 
   अब बात सेंसरशिप की। जिस कांड का खुलासा ही मीडिया ने किया अब उसी मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का मतलब है क्या ? दरअसल, सीबीआई जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों का खुलासा मीडिया के ज़रिए पहले ही हो चुका है। बिहार के कई बड़े अधिकारी और राजनेता मुजफ्फरपुर के उस शेल्टर होम में मौज-मस्ती के लिए जाते रहे हैं और वहां से लड़कियों को पटना बुलवाते रहे हैं। परत दर परत खुलते कुकांड से हाकिम से लेकर हुक्काम तक सहम गए हैं। खुद की कॉलर तो बचानी ही है अपने हाकिम को भी बचाना है।
   गुरुवार को बिहार के समाज कल्याण विभाग ने राज्य के महाधिवक्ता के एक पत्र को आधार बनाकर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। गुरुवार को ही पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा था कि मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से सूचनाएं लीक हो रहीं हैं और जांच प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि वैसी सूचनाओं के प्रसारण-प्रकाशन से मीडिया को बचना चाहिए जिनसे जांच प्रभावित होती हो। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में कहीं भी मामले की रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से रोक का जिक्र नहीं है। लेकिन डरी ब्यूरोक्रेसी और सहमी सरकार ने हाईकोर्ट से एक कदम आगे जाकर मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मीडिया सेंसरशिप की हड़बड़ी में सरकार ये भी भूल गई कि ऐसा कोई भी आदेश सूचना प्रसारण विभाग से ही जारी हो सकता है समाज कल्याण विभाग से नहीं। समाज कल्याण विभाग इसके लिए सूचना प्रसारण विभाग को चिट्ठी भेज सकता है। लेकिन ब्रजेश की मुस्कुराहट पर लहालोट अधिकारियों ने प्रक्रिया में समय गंवाना मुनासिब नहीं समझा और समाज कल्याण विभाग से ही मीडिया सेंसरशिप लागू करवा दिया।
   तो फिर ब्रजेश ठाकुर मुस्कुराए क्यों नहीं ?  जिसकी मुस्कुराहट के लिए सीबीआई के एसएसपी स्तर के अधिकारी का तबादला हो सकता है, जिसकी मुस्कुराहट के लिए हाईकोर्ट की तमाम सख्ती के बावजूद कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट नहीं पेश किया जाए और जिसकी मुस्कुराहट के लिए मीडिया को आपातकाल में धकेल दिया जाए वो भला मुस्कुराए नहीं तो क्या करे।
  सिस्टम की खिल्ली उड़ाता ब्रजेश किसी की भी कलई खोल उसे नंगा करने की ताकत रखता है। ब्रजेश की इस ताकत का अंदाजा उन्हें भी है जिन्हे सीबीआई को संभालना है, उन्हें भी है जिन्हें बिहार की हुकूमत संभालनी है और उन्हें भी है जिन्हे बिहार का प्रशासनिक अमला संभालना है। तो फिर फिक्र ब्रजेश ठाकुर की ही करनी होगी। क्योंकि, कानून, न्याय, बेटियां, अस्मत और समाज की फिक्र में तो इनकी खुद की गरदन ही फंस जाएगी। तो जाहिर है ब्रजेश ठाकुर इस सिस्टम की खिल्ली ही उडाएगा।      

Wednesday, August 22, 2018

वो सबकुछ तबाह कर अयोध्या लौट आएंगे

देश के मोर्चे पर खड़े हर तबके को गलियाना, धमकाना, पीटना ही देशभक्ति की नई पहचान बनती जा रही है। भूख से तड़पते किसानों को नौटंकी मंडली का कलाकार कहा गया। अब नाबार्ड को क्या कहा जाएगा ये देखना-सुनना है।नौकरियों के सारे दरवाजे बंद कर किसानी को भी तबाह किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक देश में पिछले तीन सालों में किसानों की हालत बद से बदतर होती गई है। हम सबने देखा है कि एक महिला से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अधिकारियों ने कृषि में हुए लाभ के मामले में किस तरह से झूठ बुलवाया था। अब नाबार्ड ने किसानों की आय बढ़ाने वाले प्रोपेगंडा को बेनकाब कर दिया है। 16 अगस्त को नाबार्ड की जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा दौर में देश के आधे से ज्यादा किसान कर्ज के फंदे में फंसे हैं और औसतन हर किसान एक लाख रुपये के कर्ज के बोझ से दबा है। रिपोर्ट बताती है कि 2012-13 में ग्रामीण भारत में 57.8 फीसदी किसान परिवार थे। पिछले तीन सालों में इनमें से 10 फीसदी से ज्यादा मजदूर हो गए। अब 48 फीसदी ही किसान परिवार बचे हैं। जो किसान अपने खेत की उपज से घर-परिवार चला रहे थे वो अब दूसरों के मजदूर होने लगे हैं। जो 48 फीसदी किसान परिवार बचे हैं उनमें भी घर का एक या दो सदस्य ही किसानी से जुड़ा है। ग्रामीण कृषि परिवारों की आय का कुल 23 फीसदी हिस्सा ही किसानी से आ रहा है।2012-13 में ये 60 फीसदी था। मतलब महज तीन सालों में किसानों की आय में 37 फीसदी की साफ गिरावट हुई है। नाबार्ड की ये रिपोर्ट कब नष्ट की जाएगी ये सरकार तय करेगी। लेकिन, मौजूदा ट्रेंड ये बताता है कि जल्दी ही ये रिपोर्ट नष्ट कर दी जाएगी। श्रम मंत्रालय को पहले ही बेरजोगारी के आंकड़े जारी करने से रोक दिया गया है। सांख्यिकी मंत्रालय की वेबसाइट से GDP के आंकड़े हाल ही में हटवाए गए हैं। अब बारी नाबार्ड की है। बारी-बारी से हर संस्था को, हर तबके को पंगु बनाया जा रहा है। पंगु भीड़ नारे लगाएगी, पत्थरें फेंकेगी, आग लगाएगी, गोली खाएगी, जेल जाएगी। उनकी सत्ता के लिए ऐसी भीड़ ज़रूरी है

ये बजट अहम है क्योंकि हालात बद्तर हैं

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये बजट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ये बात यूं ही नहीं कही है। वर्ल्ड बैंक के अ...